Home बिज़नेस अनिल अंबानी की तीन कंपनियों के अकाउंट को SBI ने फ्रॉड घोषित...

अनिल अंबानी की तीन कंपनियों के अकाउंट को SBI ने फ्रॉड घोषित किया, CBI जांच संभव

  • Hindi News
  • Business
  • Anil Ambani’s Three Companies Account Declared Fraud By SBI, CBI Probe Possible

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें हलचल टुडे ऐप

नई दिल्ली5 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक
  • बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के समय यह जानकारी दी
  • कहा कि बैंक को अकाउंट में कई गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं

स्टेट बैंक (SBI) ने अनिल अंबानी की तीन कंपनियों- रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। बैंक ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में यह जानकारी दी। बैंक के अनुसार उसके ऑडिट डिवीजन को अकाउंट से पैसे कहीं और भेजने और दूसरी गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। अकाउंट फ्रॉड घोषित होने के बाद इनकी सीबीआई जांच हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल बैंक को कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।

पैसे के गलत इस्तेमाल पर अकाउंट फ्रॉड घोषित होता है

नियम के अनुसार एक तिमाही तक अगर कोई लोन की किस्त नहीं चुकाता है तो बैंक उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। उसके बाद बैंक उस अकाउंट की ऑडिटिंग कराता है। ऑडिटिंग में अगर पैसे के गलत इस्तेमाल की बात साबित होती है तो अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक को एक हफ्ते के भीतर इसकी जानकारी देनी पड़ती है। अगर गड़बड़ी एक करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो बैंक को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। गड़बड़ी इससे कम की है तो पुलिस जांच करेगी।

रिजर्व बैंक ने 2016 में फ्रॉड घोषित करने का नियम तय किया था

रिजर्व बैंक ने 2016 में किसी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने का एक सर्कुलर जारी किया था। रिलायंस कम्युनिकेशन के पूर्व डायरेक्टर पुनीत गर्ग ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि आरबीआई का फैसला नेचरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि कंपनियों का बात सुने बिना ही उसके अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया जा सकता है।

कोर्ट ने बैंक को फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया

बुधवार को सुनवाई के समय अनिल अंबानी की कंपनियों ने कहा कि रिजर्व बैंक के सर्कुलर के खिलाफ 2019 से कई याचिकाएं दायर हुई हैं। उन मामलों में कोर्ट ने कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया है। इसके बाद ही जस्टिस प्रतीक जालान ने एसबीआई को कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 11 जनवरी तक रिजर्व बैंक और तीनों कंपनियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

Source link

Most Popular

वाणिज्य मंत्रालय ने कार्बन ब्लैक पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की अवधि 5 साल और बढ़ाने की सिफारिश की

Hindi NewsBusinessCommerce Min For Extension Of Anti dumping Duty On Carbon Black Used In Rubber IndustryAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए...

नहीं रहे 'राम जाने' जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर प्रवेश सी. मेहरा, एक महीने से कोविड-19 से जूझ रहे थे

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें हलचल टुडे ऐपएक महीने पहलेकॉपी लिंकशाहरुख खान स्टारर 'चमत्कार' (1992) और 'राम जाने'...

प्याज फसल के लिए जिले का चयन, पांच उद्योग लगेंगे

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें हलचल टुडे ऐपविदिशा9 दिन पहलेकॉपी लिंकप्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत एक...