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कोरोनावायरस के कारण लगे लॉकडाउन का असर, 2020 में 30% कम रहेगी सोने और ज्वैलरी की मांग

  • लॉकडाउन के कारण जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री में एक ठहराव सा आ गया है: आईसीसी 
  • देश की जीडीपी में जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्ररी का 7 फीसदी का योगदान है

हलचल टुडे

Apr 10, 2020, 02:36 PM IST

नई दिल्ली. उद्योग संगठन इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने कहा है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे 21 दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 2020 में सोना और ज्वैलरी की मांग में 30 फीसदी की कमी आएगी। आईसीसी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री में एक ठहराव सा आ गया है। उद्योग संगठन का कहना है कि ज्वैलरी इंडस्ट्री मुख्य रूप से शादियों के सीजन पर निर्भर रहता है। लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण लोग शादियों जैसे कार्यक्रम टाल रहे हैं। ऐसे में शादियों से संबंधित उत्पादों की खरीदारी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि देश की जीडीपी में जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्ररी का 7 फीसदी का योगदान है।

690 टन सोने की बिक्री का अनुमान

आईसीसी ने कहा है कि 2020 में भारत में 700 से 800 टन सोने की बिक्री का अनुमान जताया गया था। लेकिन कीमतें में उतार चढ़ाव के कारण कोरोनावायरस के सामने आने से पहले ही इसकी मांग प्रभावित हो गई थी। भारत में सोने का आर्थिक और सामाजिक लगाव ज्यादा है। इस कारण यहां हर साल औसतन 850 टन सोने की मांग रहती है। आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार कोरोनावायरस के रोजगार और इनकम के मोर्च पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से 2020 सोना और ज्वैलरी की मांग में 30 फीसदी की कमी आएगी और करीब 690 टन सोने की बिक्री होगी।

कारखाने बंद होने से 50 लाख कामगार बेरोजगार

50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री की आर्थिक स्थिति बेहत खराब चल रही है। इसका सबसे ज्यादा असर दैनिक वेतनभोगियों पर पड़ा है जो कारखाने बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा यह सेक्टर एडवांस टैक्स पेमेंट, गोल्ड लोन मैच्योरिटी, गोल्ड मेटल लोन पर ब्याज का भुगतान जैसे मुद्दों से भी जूझ रहा है। इन संकटों को देखते हुए आईसीसी ने सरकार से इस इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज देने की घोषणा की है, इसमें एडवांस टैक्स के लिए 180 दिनों का समय देने और गोल्ड मेटल लोन पर ब्याज दरों को कम करना जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा चैंबर ने सरकार से टर्म लोन की ब्याज दरों में 50 फीसदी की कमी करने, सभी कारोबारियों के लिए वर्किंग कैपिटल सुविधा को बढ़ाकर 180 दिन करने और शॉर्ट टर्म में एनपीए की परिभाषा को बदलकर 180 दिन करने की मांग की गई है।

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