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महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री बढ़ी, रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू में आई तेज उछाल

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8 दिन पहले

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  • दिसंबर तिमाही में महाराष्ट्र सरकार को मिली 9,623 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्टांप ड्यूटी
  • छत्तीसगढ़ सरकार को स्टांप ड्यूटी से नवंबर 2020 में हासिल हुआ 118 करोड़ रुपए का रेवेन्यू

मकानों की रजिस्ट्री के स्टांप शुल्क में कटौती का फायदा दिखने लगा है। दिसंबर तिमाही में महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में भारी बढ़ोतरी हुई। इससे सरकार को 9,622.63 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। यह 2019 की दिसंबर तिमाही में हासिल स्टांप ड्यूटी से 367 करोड़ रुपये ज्यादा है।

घटाकर तीन पर्सेंट कर दी थी स्टांप फीस

महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर से दिसंबर 2020 तक के लिए शहरों में स्टांप ड्यूटी को तीन पर्सेंट कर दिया था। इस साल जनवरी से मार्च के अंत तक वहां स्टांप ड्यूटी एक पर्सेंट ज्यादा यानी चार पर्सेंट होगी। स्टांप ड्यूटी में कटौती का कदम रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।

MP में रजिस्ट्रेशन फीस 2 पर्सेंट घटी थी

मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने यहां प्रॉपर्टी की खरीदारी को बढ़ावा देने के कदम उठाए थे। उसने 31 दिसंबर 2020 तक के लिए स्टांप ड्यूटी में 2 पर्सेंट की कटौती की थी। इससे रजिस्ट्री की टोटल कॉस्ट 12.5 पर्सेंट से घटकर 10.5 पर्सेंट पर आ गई। यहां पहले 9.5 पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी और 3 पर्सेंट का रजिस्ट्रेशन चार्ज (कुल 12.5 पर्सेंट) था।

छत्तीसगढ़ में 30 पर्सेंट ज्यादा रही रजिस्ट्री

छत्तीसगढ़ में भी मकानों की रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क कलेक्शन में सलाना बढ़ोतरी हुई है। रजिस्ट्री से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2020 में वहां 18,926 रजिस्ट्री हुई थी। यह 2019 के नवंबर से 30 पर्सेंट ज्यादा है। उस साल वहां 14,510 रजिस्ट्री हुई थी।

118 करोड़ का रेवेन्यू, 26 पर्सेंट बढ़ोतरी

मकानों की रजिस्ट्री से छत्तीसगढ़ सरकार को नवंबर 2020 में 117 करोड़ 99 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला। सरकार को मिली यह रकम नवंबर 2019 की तुलना में 26 पर्सेंट ज्यादा है। सरकार को नवंबर 2019 में रजिस्ट्री पर 93 करोड़ 42 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी मिली थी।

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