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लॉकडाउन बढ़ने की संभावना के बीच सरकार देशभर में 20 लाख रिटेल शॉप्स को सैनीटाइज्ड कर उन्हें सुरक्षा स्टोर बनाएगी

हलचल टुडे

Apr 12, 2020, 05:44 PM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाए जाने से पहले सरकार देशभर में 20 लाख दुकानों की चेन स्थापित करने की एक योजना पर काम कर रही है। इन दुकानों को ‘सुरक्षा स्टोर’ का नाम दिया गया है। ये दुकानें लॉकडाउन से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए लोगों को दैनिक जरूरत का सामान्य उपलब्ध कराएंगी। जानकार सूत्रों ने बताया कि ‘सुरक्षा स्टोर्स’ नामक इस पहल के बाद आपके पड़ोस के किराना दुकान को सेनिटाइज कर उन्हें सुरक्षा स्टोर के रूप में तब्दील किया जाएगा। इन स्टोर्स पर कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा।

45 दिन में 20 लाख रिटेल स्टोर्स को ‘सुरक्षा स्टोर’ के रूप में चिह्नित करने की योजना
सरकार निजी कंपनियों के जरिए इस योजना को लागू करेगी। इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्टरिंग यूनिट से लेकर रिटेल आउटलेट तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में कोरोनावायरस से बचाव के उपायों को लागू किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि उपभोक्ता मामलों के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए शीर्ष एफएमसीजी कंपनियों के अधिकारियों के साथ कम से कम एक दौर की बातचीत की है। सरकार का लक्ष्य अगले 45 दिन में 20 लाख रिटेल दुकानों को ‘सुरक्षा स्टोर’ के रूप में चिह्नित करने की है। हर एफएमसीजी कंपनी को इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक या दो राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बारे में संपर्क किए जाने पर अग्रवाल ने कहा कि सरकार ‘सुरक्षा स्टोर’ नामक पहल पर काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने और विवरण देने से इनकार कर दिया।

सुरक्षा स्टोर में काम करने वाले सभी स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा
‘सुरक्षा स्टोर’ बनने के लिए खुदरा दुकानों को स्वास्थ्य एवं सेफ्टी से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत दुकानों के बाहर और बिलिंग काउंटर पर 1.5 मीटर की सोशल डेस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकान में प्रवेश से पहले ग्राहकों को सेनिटाइजर या हैंडवॉश के जरिए हाथ साफ करना होगा। इसके अलावा दुकान में काम करने वाले सभी स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकान की उन जगहों को दिन में बार सैनीटाइज करना होगा, जिसके संकर्प में लोग ज्यादा आते हैं।

ग्रॉसरी के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, कपड़े की दुकान और सैलून को भी सुरक्षा स्टोर के रूप में चिह्नित किया जाएगा
ग्रॉसरी के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, कपड़े की दुकान और सैलून को भी सुरक्षा स्टोर के रूप में चिह्नित किया जाएगा। एक प्रमुख एफएमसीजी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस योजना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 50 से अधिक एफएमसीजी कंपनियों से संपर्क किया है। हमने इस योजना में सक्रियता पूर्वक हिस्सा लेने के लिए अपनी ओर से स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी कंपनियों से प्रशिक्षण और हेल्थ किट्स (मास्क, ग्लव्स और सैनीटाइजर्स) की व्यवस्था करने के लिए कहा जाएगा। बड़ी कंपनियों को थोक विक्रेताओं को मदद करने के लिए कहा जाएगा। योजना के मुताबिक प्रत्येक रिटेल आउटलेट को ठीक तरह से प्रदर्शित करना होगा कि वह एक सुरक्षा स्टोर है। स्टोर में साफ-सफाई से जुड़े पोस्टर भी लगाने होंगे।

सुरक्षा स्टोर की तरह सुरक्षा सर्किल भी बनेंगे
सुरक्षा स्टोर योजना की तरह ही उपभोक्ता कार्य मंत्रालय सुरक्षा सर्किल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सुरक्षा सर्किल योजना के तहत प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट अपने आस-पास के कारोबारी साझेदारों और छोटे फैक्ट्र्रियों को मदद करेंगे, ताकि पूरी उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला में सरुक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। सुरक्षा सर्किल योजना के तहत प्रत्येक प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट 10 एसएमई और एक गांव को गोद ले सकता है। योजना के तहत 50 हजार एसएमई और 5 हजार समुदायों को सुरक्षा सर्किल के दायरे में लाया जा सकता है।

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