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चुनाव हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकीं इमरती देवी कैबिनेट की बैठक में हुईं शामिल

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भोपाल25 मिनट पहले

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शिवराज कैबिनेट की बैठक 8 दिसंबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जिसमें 21 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी।

  • महानिदेशक के दो नए पदों के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
  • मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के नए प्रावधान का प्रस्ताव

शिवराज कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में शुरु हो गई है। खासबात यह है कि उप चुनाव हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी इमरती देवी बैठक में शामिल हुईं। इस बैठक में मंत्री वीडियाे कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हैं। लेकिन इमरती देवी मंत्रालय पहुंंचकर बैठक में शामिल हुई हैं।

कोरोना महामारी के कारण सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी है। PWD के इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी, वह राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को लाया गया है। मुख्य रूप से पुलिस के महानिदेशक के दो अस्थाई पद और भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के नए प्रावधानों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक PWD ने सड़क विकास निगम की ऐसी सड़कों से टोल टैक्स लेने का प्रस्ताव तैयार किया है, जहां आवागमन अधिक रहता है और रखरखाव की जरूरत होती है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है।

इन सड़कों पर टोल टैक्स लेने की तैयारी

सड़क- मार्ग लंबाई (किमी)
होशंगाबाद-पिपरिया 70
होशंगाबाद-टिमरनी 72
हरदा-आशापुर-खंडवा 113
सिवनी-बालाघाट 87
रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ 101
पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर 140
रतलाम-झाबुआ 102
ब्यौहारी-शहडोल 85

देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर

98
रीवा-ब्यौहारी 80
मलहरा-लांदी-चांदला 60
गोगापुर-महिदपुर-घोसला 45
चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड 43

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और के नए प्रावधानों के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार होने जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण, डायवर्शन व पुनर्वास के लिए नए नियम बनाए गए हैं। बता दें कि सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी की अनुशंसा के बाद यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया है।

एडीजी राजेंद्र कुमार व अरविंद कुमार हो जाएंगे प्रमोट

गृह विभाग ने महानिदेशक (DG) के दो पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो ADG 1987 बैच के राजेंद्र कुमार और 1988 बैच के अरविंद कुमार DG के पद पर प्रमोट हो जाएंगे। राजेंद्र कुमार ADG कॉपरेटिव फ्राड और अरविंद कुमार ADG रेल हैं। ऐसे में DG के पद 10 से बढ़कर 12 हो जाएंगे।

इन प्रस्तावों पर भी चर्चा

  • गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 हजार विस्तार वाले नए भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति।
  • महापौर-अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधित) विधेयक 2020 का प्रस्ताव।

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