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भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए आरक्षण आज

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भोपाल5 मिनट पहले

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प्रदेश के 16 नगर निगम के महापौर और 99 नगर पालिका व 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही बुधवार को भोपाल में होगी।

  • 99 नगर पालिका व 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की कार्यवाही भी होगी

भोपाल में अगला महापौर ओबीसी से होगा या नहीं। इंदौर में सामान्य वर्ग के लिए मौका बनेगा? इसका फैसला बुधवार को हो जाएगा। दरअसल, इन दोनों बड़े नगर निगमों में वापसी के लिए कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर चुनने का प्लान बनाया था जिसे भाजपा सरकार ने पलट दिया। वे सीधे ही मेयर चुनने के पक्ष में है और प्रस्ताव मंजूर भी करा लिया है।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर के लिए आरक्षण बुधवार को होगा। भोपाल के रवींद्र भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त की मौजूदगी में यह कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रारंभ हाेगी। इस दौरान 99 नगर पालिका व 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की कार्यवाही भी सम्पन्न होगी। जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

अजा-जजा के लिए आबादी के अनुसार होता है आरक्षण

नगर निगम में महापौर के लिए अजा, अजजा का आरक्षण आबादी के अनुसार होता है, जबकि ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत होता है। ओबीसी आरक्षण में नियम यह है कि पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को हटा कर यह आरक्षण होता है। इस बार भी पिछले बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। ऐसे में जनसंख्या का अनुपात पिछले आरक्षण यानी 2014 जैसा ही होगा। आशय यह है कि अजा-अजजा के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं होगा।

50% महिला आरक्षण बाय रोटेशन

मप्र में नगरीय निकायों में 50% महिला आरक्षण बाय रोटेशन होता है। यानी पिछली बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित निकाय इस बार अनारक्षित होंगे। इसका आशय यह हुआ कि पिछली बार अनारक्षित रहे नगर निगम इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। लाॅट निकालने में कई बार तकनीकी पेंच आ जाते हैं, जिसमें कभी स्थिति बदल भी जाती है।

वोट बैंक का पूरा है खेल

माना जाता है कि शहरी वोट बैंक हमेशा भाजपा के साथ जाता है जबकि ग्रामीण में कांग्रेस का आज भी अच्छा वजूद है। ऐसे में सरकार मेयर का चुनाव सीधे कराना चाहती है ताकि चेहरा कोई भी हो लोग पार्टी देखकर वोट करें। जबकि कांग्रेस पार्षदों के जरिए चुनना चाहती थी जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया।

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