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शिक्षा मंत्री बोले- 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला कोरोना को देखकर होगा; CM कह चुके 31 मार्च तक बंद रखेंगे

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भोपाल29 मिनट पहले

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कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल पिछले 8 माह से बंद हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहली से आठवीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेगे।

  • सीबीएससी से संबद्ध स्कूलों के संचालक बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री से मिले थे

मध्य प्रदेश में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने को लेकर एक बार फिर असमंजस पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पहली से आठवीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे और 5वीं और 8वीं एमपी बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। लेकिन, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय काेरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखकर किया जाएगा। दरअसल, CBSE से संबद्ध प्राइवेट स्कूल संचालकों ने बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान परमार ने स्कूल खोलने को लेकर यह बात कही।

इसको लेकर हलचल टुडे ने स्कूल शिक्षा मंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों ने इस साल का शैक्षणिक सत्र 15 मई 2021 तक बढ़ाने, 6वीं और 8वीं तक के स्कूल को जनवरी 2021 और कक्षा पहली से पांचवी तक की कक्षाएं 15 जनवरी 2021 से संचालित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को लेकर जल्दी ही विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जाएगा।

स्कूल संचालकों ने कहा- बिजली बिल और स्कूल बस टैक्स माफ करो
स्कूल संचालकों ने कोविड-19 संक्रमण के चलते उत्पन्न परिस्थितियों में स्कूल के संचालन में आने वाली समस्याओं से परमार को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों की ट्यूशन फीस पालकों द्वारा जमा नहीं कराई जा रही है, जिससे शिक्षकों के वेतन और स्कूल के संचालन में समस्या आ रही है। उन्होंने स्कूल संचालकों ने परमार से आग्रह किया कि अप्रैल 2020 से अनलॉक पीरियड तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल बस टैक्स, आरटीओ परमिट और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ कर दिया जाए।

किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं
परमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिए आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020-21 के अंत तक उक्त शुल्क जमा कर सकेंगे।

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